रायपुर। स्टील औद्योगिक संगठनो के पदाधिकारियों की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन की चर्चा हुई जिस पर उन्होंने हमारी मांग सरकार तक पहुंचाने की बात कही, साथ ही साथ यह भी कहा कि आप लोग अपने प्लांट शुरू कर दें इससे राज्य एवं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का राजस्व तथा मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहे हैं।
हमारा अभी भी लगातार मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण से मिलकर इस विद्युत बिल की समस्या का जल्द निवारण करने के लिए प्रयास जारी है पर इसमें कुछ अभी और समय लगने की उम्मीद है।
जैसा कि विदित है कि छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील प्लांट एवं फेरो अलॉयज भारी नुकसान के दौर से गुजर रहे हैं तथा बैंकों का कर्ज़, मजदूरों की व्यय (cost) तथा अन्य फिक्स खर्चे बढ़ते जा रहे है।
कुछ सदस्यों ने इसके चलते अपने प्लांट पूरे माह के लिए बंद कर दिए हैं पर कुछ सदस्य जो अपने नियमित खर्चों की पूर्ति, लेबर पेमेंट, बिजली बिल एवं विभिन्न टैक्स की देनदारियों के लिए तथा अन्य मजबूरियों के चलते प्लांट चलाने के लिए बाध्य है वे मंत्री जी की अपील पर अपने प्लांटों को शुरू कर सकते है ।
हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और ये आगे भी जारी रहेगी तथा संस्था के पदाधिकारी भी उच्चस्तरीय वार्ता के लिए प्रयासरत है तथा हमारी मांगों के लिए एवं भविष्य के रूपरेखा बनाने के लिए जल्दी ही 1-2 दिन में सरकार के साथ वार्ता के पश्चात, एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा इसमें संस्था के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करके इस आंदोलन के स्वरूप एवं इसके विस्तार का निर्णय लिया जाएगा।
जिससे छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं सरकार के राजस्व को बचाया जा सके और पड़ोसी स्टील उत्पादक राज्यों से प्रतिस्पर्धा के कारण छत्तीसगढ़ के उद्योग शनेः-शनेः बीमार होते जा रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए गुहार लगायी जायेगी एवं सरकार से इस पर जल्द से जल्द ही संवेदनशील निर्णय लेने का आह्वान किया जाएगा।