रायपुर। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ जीएसटी ढाँचे को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, वह निश्चित ही विकसित भारत के संकल्प को मज़बूती प्रदान करेगा। वित्त मंत्री जी के इस ऐतिहासिक निर्णयों का कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) हृदय से स्वागत करता है।
जीएसटी स्लैब को सीमित कर केवल 5% और 18% करना व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहतकारी है। इससे न केवल अनुपालन आसान होगा बल्कि देशभर में Ease of Doing Business को नया आयाम मिलेगा।
इस ऐतिहासिक निर्णय से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी और छोटे व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी।
एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को मात्र 3 दिनों में पूरा करने का निर्णय छोटे एवं नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा। यह कदम स्वदेशी अभियान को सशक्त करेगा और स्थानीय उद्योगों व कारीगरों को आगे बढ़ने का अवसर देगा।
आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में जीएसटी ढाँचे में यह सुधार देश की अर्थव्यवस्था को और गतिशील बनाएगा तथा व्यापारियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप खड़ा करेगा। हमारा मानना है कि यह निर्णय उपभोक्ता, व्यापारी और सरकार – तीनों के लिए “विन-विन” स्थिति लेकर आएगा। आने वाले वर्षों में यह पहल भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि उसे विश्व गुरु की दिशा में अग्रसर भी करेगी।
