जमीन लेकर नहीं लगाया उद्योग, आबंटन होगा निरस्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मौजूदगी में मंगलवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई है कि युवाओं के बीच मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओं की दिलचस्पी है। इस योजना के लिए 600 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार ने करीब दो गुना आवेदनों को मंजूरी दी है। इस समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग स्थापना के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर जमीन आबंटन की प्रक्रिया निरस्त करने की कार्रवाई करें। मंगलवार को सर्किट हाऊस रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधकों, सीएसआईडीसी के अधिकारियों व उद्योग संचालनालय के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, संचालक उद्योग पी अरुण प्रसाद सहित जिलों से आए अधिकारी एवं उद्योग संचालनालय के अधिकारी उपस्थित थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि चुनाव के आदर्श आचार संहिता के दौरान जो कार्य लंबित थे, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करें। इसके साथ ही औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाष्पयंत्र निरीक्षण लालय की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारी समय-समय पर बायलर का निरीक्षण करते रहें।
सीएम स्वरोजगार के लिए 1129 आवेदन मंजूर
विभाग के योजनाओ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 2023-24 में 1024 लक्ष्य की तुलना में अब तक 1252 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 600 लक्ष्य की तुलना में 1129 आवेदन स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत अब तक एमएसएमई रायपुर द्वारा 10798 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस कार्य में मंत्री श्री देवांगन ने तेजी लाने के निर्देश दिए गए। भू आबंटन के 758 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया, 30 पेंडिंग मामलों को भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
