Category: उद्योग-समाचार

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प्रोपेन गैस लीक की इमरजेंसी मॉक ड्रिल सफल, सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया

रायपुर। औद्योगिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से जायसवाल निको प्लांट में प्रोपेन गैस लीक की इमरजेंसी मॉक ड्रिल का

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प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष से लागू होगी ‘इम्प्रूव्ड राईस स्कीम

खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई संपन्न। छत्तीसगढ़ राईस मिल एसो. ने दिए सुझाव, मिलों के आधुनिकीकरण

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जलसंकट से जूझ रहे कपसदा गांव को मिली बड़ी राहत, फॉर्च्यून टीएमटी से मिला नया पानी टैंकर

धरसीवां। क्षेत्र में बढ़ती गर्मी और गहराते जलसंकट के बीच ग्राम कपसदा के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। गांव में लंबे समय से पेयजल

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राजधानी के राजीव लोचन श्रीवास्तव केंद्र सरकार के स्टील एडवाइजरी बोर्ड में राष्ट्रीय डायरेक्टर नियुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम निवासी राजीव लोचन श्रीवास्तव को केंद्र सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शाश्वत हिंदू जागृति के राष्ट्रीय संयोजक

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एसकेएस इस्पात सिलतरा में आए दिन होते रहते हैं हादसे, फिर एक श्रमिक की हुई मौत

सुरक्षा उपकरणों को लेकर कंपनी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही बीरगांव। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा की अनदेखी अब लगातार जानलेवा साबित हो रही

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बालको में नेतृत्व परिवर्तन: आर. के. सिंह बने नए सीईओ, राजेश कुमार को वेदांता में बड़ी जिम्मेदारी

कोरबा। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको), जो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड का प्रमुख हिस्सा है, ने अपने संगठनात्मक नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है।

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सोलर प्लांट से उद्योगों को बिजली आसान, अब नियामक आयोग के मंजूरी की नहीं आवश्यकता 

डेडिकेटेड फीडर की शर्त खत्म, उद्योगों को सोलर से सीधी सप्लाई रायपुर। उद्योगों को सोलर प्लांट से बिजली लेने के लिए, अब राज्य विद्युत नियामक

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खनन क्षेत्र को नई रफ्तार: केंद्र ने राज्यों के लिए 5,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की

खान मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की सफलता के बाद, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष

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एमएसएमई के बढ़ते बूस्ट से बढ़ेंगे रोजगार, मिलेंगे नए अवसर

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में फरवरी-मार्च 2026

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औद्योगिक भूमि के आबंटन नियम में बदलाव: सर्विस सेक्टर को भी मिलेगी अब औद्योगिक भूमि

6 माह में उपयोग नहीं तो अतिरिक्त जमीन वापस छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन  निवेश के आधार पर जमीन

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