- लघु और कुटीर उद्योगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है जेम पोर्टल
रायपुर। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीएसआईडीसी के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों के उत्पादों की मार्केटिंग सुविधा जारी रखने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने 8 जुलाई 2024 को जेम पोर्टल अपनाने का निर्णय लिया है, जो कि लघु और कुटीर उद्योगों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है।
पोर्टल लागू होने से प्रदेश की लघु और कुटीर उद्योग इकाइयां, विशेषकर बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में, गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। वे इस व्यवस्था की तुलना में सीएसआईडीसी की मौजूदा प्रणाली को अधिक उपयुक्त मानते हैं। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से सीएसआईडीसी के माध्यम से ही सरकारी विभागों की खरीदारी लघु और कुटीर उद्योगों से होती रही है। पिछले पांच वर्षों से भी सीएसआईडीसी ने बिना किसी विवाद के सरकारी क्रय का विपणन सफलतापूर्वक किया है।
