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सदन में गूंजा सीएसआर का मुद्दा, मद पर राज्य के नियंत्रण के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र : लखनलाल

  • सीएसआर को सीआरएस कहा लखनलाल ने मजे लेते हुए गंभीर मुद्दा बनाया भावना, अनुज, भूपेश एवं धर्मजीत के प्रश्नकाल ने

रायपुर। विधानसभा में गुरुवार को सीएसआर के अंतर्गत होने वाले कार्यो का मुद्दा सदन में गूंजा। सवाल की शुरुआत भाजपा विधायक भावना बोहरा ने की। सीएसआर मद के तहत कौन से कार्य किए जाते है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने जानकारी दी ये केंद्र शासन के अधीन केंद्र की गाइडलाइन अनुसार कार्य किए जाते है। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि उद्योग अपनी मर्जी इस मद को खर्च करते है, क्या कार्यवाही होगी। मंत्री लखनलाल ने कहा कि इस संबंध में केंद्र शासन को ही अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करेंगे की वर्ष 2021 के पूर्व जिस प्रकार राज्य सरकार एवं कलेक्टर के अधीन सीएसआर फंड विकास मद में इस्तेमाल किया जाता था, इसी प्रकार पूर्व की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में हो। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि किस माध्यम से इस मद पर कार्य किया जा रहा है। मंत्री लखनलाल ने कहा उद्योग सीधे स्थानीय जनप्रतिनिधि से चर्चा कर कार्य करते है।

सदन में बिलासपुर जिले में सीएसआर मद से दी गई राशि का मामला भी उठा। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने वर्षवार दी गई राशि की जानकारी मांगी। मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि सीआरएस मद केंद्र सरकार के अधीन है। 2021 में राज्य सरकार से अधिकार ले लिया गया था, इसलिए इसकी जानकारी दे नही पाऊंगा। सुशांत शुक्ला ने कहा की आपकी ही सरकार के एक अधिकारी ने जानकारी दी की सीएसआर मद की कलेक्टर के माध्यम से बंदरबांट की गई है। यह किस अधिकार से हुआ। इस पर मंत्री लखनलाल ने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करेंगे की सीआरएस मद का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए, जिससे व्यवस्थाओं के साथ मद का उपयोग हो सके।