रायपुर। राज्य सरकार नवा और आधुनिक छत्तीसगढ़ बनाने के लिए महती योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। योजना की समीक्षा के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से जिले और विभाग की रियल टाइम परफार्मेस का आंकलन किया जा सकेगा। ले-आउट की सुविधा का डिजिटलाइजेशन होगा जिससे त्वरित और मानवीय हस्तक्षेप के बिना अनुमति दी जा सकेगी।
ई-ऑफिस से क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि पारदर्शी तरीके से सुशासन साकार हो। अपने साफ्टवेयर और पोर्टल्स की साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी तरह अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित डाटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। पीएम गति शक्ति का उपयोग करके जीआईएस पर आधारित निर्णय प्रणाली विकसित की जाएगी। यह अधोसंरचना की योजना बनाने में काम आएगी। इसी तरह पीने के पानी की लगातार निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डैश बोर्ड पोर्टल बनाने की योजना है। सभी पानी टंकियों का रखरखाव, साफ-सफाई, क्लोरिफिकेशन के सिस्टम को ऑन लाइन किया जाएगा। शिकायत निवारण प्रणाली को भी कंप्यूटराइज्ड कर ग्रामीण स्तर तक की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध रहेगी।
इस तरह विकसित होगा नवा छत्तीसगढ़
- वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में भारत सीरीज नम्बरों के उपयोग का निर्णय।
- नवा रायपुर में 26 करोड़ रुपए से प्रदेश के जनजातीय अमर शहीदों की गौरवगाथा के केंद्र के रूप में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक व संग्रहालय बनाया जा रहा है।
- प्रदेश के पांचों संभागों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 200-200 सीटर के स्नातकोत्तर छात्रावास।
- अभा सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिल्ली में ट्राइबल यूथ हास्टल में 135 सीटों की बढ़ोतरी।
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्त्कर्ष अभियान में 32 जिलों के 6691 आदिवासी बहुल गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण जैसी 25 सेवाओं का लाभ।
- पहली बार देश के पीवीजीटी संख्या और उनकी बसाहटों में 11 सुविधाएं देना जैसे पक्के मकान, संपर्क सड़कें, दवाएं और मेडिकल मोबाइल यूनिट, हास्टल, जलापूर्ति, आंगनबाड़ी केंद्र, वनधन केंद्रों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, बिजलीकरण, सौर ऊर्जा का प्रावधान, मोबाइल टॉवर, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, जनजातीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। 34 बहुउद्देशीय केंद्रों का शिलांयास।
- • नया रायपुर को आईटी हब बनाने के लिए दो आईटी कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है। भविष्य में राज्य में हर वर्ग को सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा अपितु रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं में इजाफा होगा।
- 6 हजार शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासकीय भर्ती में अधिकतम आय युवाओं को 5 साल की छूट दी है।
