छत्तीसगढ़ चेम्बर एवं कैट प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त श्री नवनीत गोयल, आयुक्त श्री अबु समा से मुलाकात कर जीएसटी से सम्बंधित सुझाव दिए
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में सुझाव हेतु केन्द्रीय राज्य कर आयुक्त (जीएसटी) द्वारा बैठक आयोजित की गई थी जिसमे छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं कैट प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया था जहाँ प्रदेश चेंबर अध्यक्ष एवं कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेंबर एवं कैट प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त श्री नवनीत गोयल, आयुक्त श्री अबू समा, अपर आयुक्त श्री श्रवण बंसल, श्रीमती प्रतिमा बंसल, श्री प्रभात दंडोतिया एवं श्री एम राजीव से मुलाकात कर नई अधिसूचना के अनुसार जीएसटीएन को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के अंतर्गत लाने से ईडी की भूमिका को लेकर व्यापारियों में व्याप्त शंकाओं से अवगत कराया एवं जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक के लिए जीएसटी सरलीकरण एवं युक्तियुक्त करने हेतु सुझाव दिए।
बैठक में श्री पारवानी ने जीएसटी में ईडी की भूमिका के संबंध में व्यापारियों को हो रही शंकाओं से अवगत कराया तथा इससे संबंधित उद्योग एवं व्यापार में भय का माहौल उत्पन्न होने के संबंध में व्यापारियों ने अपनी बात रखी। प्रधान मुख्य आयुक्त ने इस संबंध में कहा विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की तरह डाटा शेयरिंग के अधिकारों के साथ ईडी के अंतर्गत आने वाले लेन-देन के संबंध में सूक्ष्मता से विश्लेषण करेगी, सामान्य व्यवसायियों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
पारवानी जी ने जीएसटी के सरलीकरण एवं युक्तियुक्तकरण को लेकर ई-वे बिल से सम्बंधित समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए, ई-इनवॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, ई-इनवॉइसिंग संबंधी प्रावधान एमएसएमई व्यापारी पर लागू न किए जाए साथ ही ई वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत तक की कटौती की जानी चाहिए इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी ।
छत्तीसगढ़ चेम्बर एवं कैट प्रतिनिधि मंडल ने बैठक में इनपुट क्रेडिट टैक्स के संबंध में सुझाव दिए जिसमे क्रेता द्वारा टैक्स भुगतान करने के बाद भी यदि विक्रेता वित्तीय फॉर्म अपने पोर्टल पर नहीं डालता तो उसकी वसूली क्रेता से को जाती है जबकि इसके लिए केवल विक्रेता ही जिम्मेदार है। व्यापारियों ने ऑनलाइन लेनदेन,डेबिट कार्ड,क्रेडिट कार्ड इत्यादि से भी लगने वाले ट्रांजेक्शन चार्जेस को हटाने की अपील के साथ इंसेंटिव दिए जाने की बात कही जिससे शासन को टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगी तथा व्यापारी निसंकोच डिजिटल लेनदेन करेगा। व्यापारियों ने ऑनलाइन म कॉमर्स वेबसाइट पर चल रहे फेस्टिवल सेल,मानसून सेल जैसे ऑफर्स पर भारी भरकम छूट की बात भी की इससे ये ऑनलाइन कंपनियां शासन का टैक्स नुकसान होने के साथ-साथ जांच का विषय भी है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है। मुख्य प्रधान आयुक्त महोदय ने सभी व्यापारियों की बातो को गंभीरता से सुना एवं इनके समाधान का आश्वासन दिया ।
बैठक में जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त श्री नवनीत गोयल, श्री आयुक्त श्री अबू समा, अपर आयुक्त श्री श्रवण बंसल, श्रीमती प्रतिमा बंसल, श्री प्रभात दंडोतिया एवं एम राजीव, चेंबर प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष श्री उत्तम चंद गोलछा, सलाहकार श्री भरत बजाज, उद्योग चेंबर अध्यक्ष श्री अश्विन गर्ग, कैट सीजी चेप्टर के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, कार्यकारी महामंत्री श्री भरत जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रितपाल सिंह बग्गा, युवा कैट प्रदेश अध्यक्ष श्री अवनित सिंह, युवा कैट प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री दीपक विधानी, युवा कैट प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हितेश ओसवाल सहित मिल मशीनरी एसोसिएशन से श्री मनोज कुमार जैन, श्री राजेन्द्र खटवानी, श्री शोएब अंसारी, एफएमसीजी एसोसिएशन अध्यक्ष श्री जनक वाधवानी, मेडिकल एसोसिएशन से श्री नरेंद्र हरचंदानी, श्री राम थोक सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष श्री टी.एस. रेड्डी, एमएसएमई स्टील इंडस्ट्रीज से श्री निलेश मुंधडा, मोबाइल एंड एसेसरीज एसोसियेशन से श्री जय कुमार नानवानी, प्लाईवुड एसोसिएशन से कांति पटेल आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए ।
