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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न

रायपुर। राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को मंत्रालय मे बैठक हुई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की।

पीपीपी से विकसित होंगी ये प्रमुख परियोजनाएं :-

बैठक में सार्वजनिक निजी भागीदारी. (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के केंद्र में रही प्रमुख परियोजनाएं में बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का विकास, नवा रायपुर में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, धमतरी (छाती) एवं बलौदाबाजार (चंदेरी) में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के अलावा भिलाई में कमर्शियल टॉवर और फ्लेटेड फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है।

निवेश बढ़ाने और नियमों के सरलीकरण पर दिया जोरः

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं को बाधा-मुक्त बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, इंडस्ट्रियल पार्क के आवंटन नियमों में सुधार और उन्हें और अधिक और अधिक पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव रजत कुमार ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी दी।

विभागों में भर्ती के लिए परीक्षा प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ चयन मंडल तैयार करेगा सॉफ्टवेयरः शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा प्रबंधन प्रक्रिया की जाएगी। परीक्षा के लिए नियम, शर्ते एवं प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए नियम शर्ते पूरी संवेदनशीलता से निर्धारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी एवं उत्तरदायी हो, इस पर विशेष ध्यान देने कहा है। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी चयन मंडल के क्रियान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं एजेंसी निर्धारण करने अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा, कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध नियम शर्ते तय करने में लोक सेवा आयोग से सहयोग लिया जाए। इसी तरह से एसएससी एवं यूपीएससी के नियम प्रक्रियाओं व प्रक्रियाओं का अध्ययन अवश्य किया जाए।