- केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने 5 वर्ष के रिपोर्ट की मांग की
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने औद्योगिक क्षेत्रों में बिना एनओसी भूजल निकासी पर सख्ती दिखाई। राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भूजल निकासी को लेकर पांच साल में की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से 19 नवम्बर तक रिपोर्ट तलब की गई है। सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने कहा कि बिना एनओसी भूजल निकासी रोकने की कार्रवाई का अधिकार कलेक्टरों के पास है, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर एनजीटी ने सभी कलेक्टरों से बिना एनओसी भूजल निकासी पर सख्त कार्रवाई करने और भूजल प्राधिकरण से भूजल संकट रोकने के तत्काल कदम उठाने का निर्देश भी दिया।
एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह व सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने ताहिर हुसैन के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया। परिवादी की ओर से कहा कि केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने 24 सितम्बर 2020 को सभी राज्यों को बिना एनओसी भूजल निकासी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद बिना एनओसी भूजल निकाला जा रहा है।
एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह भी कहा कि 409 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में बिना अनुमति भूजल की निकासी हो रही है। इस मामले में भूजल प्राधिकरण ने जवाब दिया कि कलेक्टरों औद्योगिक क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं। एनजीटी ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण व कलक्टर के नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने पर सख्ती दिखाई है। साथ ही प्राधिकरण व कलेक्टरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
